गेल्या अनेक दशकांपासून रक्तरंजित संघर्ष पाहिलेल्या मध्य पूर्वेतील दोन मोठी धार्मिक आणि राजकीय बलस्थाने असलेल्या सौदी अरेबिया आणि इराणमध्ये पुन्हा एकदा द्विपक्षीय संबंध प्रस्थापित होणार आहेत. यासाठी चीनने केलेली मध्यस्थी भूमिका त्यांच्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरली आहे. त्यामुळे या दोन्ही देशांमध्ये येत्या दोन महिन्यांमध्ये पुन्हा एकदा द्विपक्षीय संबंध पूर्ववत होणार आहेत. आजवरचा संघर्ष पाहता या घटनेकडे ऐतिहासिक घटना म्हणून पाहावी लागेल.
चीनच्या मध्यस्थीने बिजींगमध्ये चर्चा
उभय देशांमध्ये द्विपक्षीय चर्चा चीनमध्ये घडून आली. राजनैतिक पातळीवर सौदी आणि इराणमध्ये चर्चा सुरू झाल्याने एकंदरीत दोन्ही देशांमध्ये जो काही राजकीय आणि धार्मिक संघर्ष सुरु आहे तो कुठेतरी थांबला जाईल का? यादृष्टीने पाहण्याची गरज आहे. सौदी अरेबिया आणि इराणमध्ये द्विपक्षीय संबंध पूर्ववत करण्यासाठी दोन्ही देशांकडून निवेदन प्रसिद्ध करण्यात आले. ही चर्चा बीजिंगमध्ये घडून आली. चीनने केलेल्या मध्यस्थीने आता या दोन्ही देशांमध्ये शांतता प्रस्थापित होईल का? अशी चर्चा जगाच्या व्यासपीठावरून चर्चिली जात आहे.
द्विपक्षीय चर्चा घडवून आल्यानंतर दोन्ही देशांच्या सरकारी माध्यमांकडून या संदर्भात अधिकृत माहिती देण्यात आली आहे. दोन्ही देशातील अधिकृत सरकारी माध्यमांकडून संयुक्त निवेदनाची माहिती देण्यात आली आहे. संयुक्त निवेदनात 2001 मध्ये झालेल्या सुरक्षा सहकार्य कराराची आठवण करून देण्यात आली आहे. त्यानुसार ही द्विपक्षीय बोलणी झाल्याचे त्यामधून सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. दोन्ही देशांमध्ये दोस्तीचा अध्याय पुन्हा सुरु केल्यानंतर चीनकडूनही प्रतिक्रिया दिली आहे. वरिष्ठ राजनैतिक अधिकाऱ्याने प्रतिक्रिया देताना म्हणाले की, चीन हॉटस्पॉट समस्या हाताळण्यासाठी रचनात्मक भूमिका बजावत राहील आणि एक प्रमुख राष्ट्र म्हणून जबाबदारी दाखवेल.
सौदी आणि इराण वाद का वाढत गेला?
अरब जगतात सौदी अरेबिया आणि इराणमध्ये रक्तरंजित संघर्षाचा इतिहास राहिला आहे. इस्लामच्या स्थापनेपासून शिया आणि सुन्नी वाद आजतागायत सुरु आहे. त्यामुळे सुन्नीबहुल सौदी आणि शियाबहुल इराणमध्ये सातत्याने संघर्ष झाला आहे. गेल्या 11 वर्षांपासून दोन्ही देश परस्परविरोधी भूमिका एकमेकांसमोर ठाकले आहेत. त्यामुळे दोन्ही देशांकडून सातत्याने आरोप प्रत्यारोपांची फैरी सुरु आहेत. सिरिया आणि येमेन युद्धावरून दोन्ही देशांमध्ये वाद आणखी टोकाला गेला.
अरब स्प्रिंगने वादाची ठिणगी
अरब स्प्रिंग चळवळीने अरब देश 2011 मध्ये पूर्णत: हादरून गेले होते. बहारीनमध्ये राॅयल फॅमिलीविरोधात झालेल्या निदर्शनांमध्ये आंदोलकांना चिरडण्यासाठी 1 हजार सैन्य इराणने पाठवल्याचा आरोप सौदीने केला होता. यानंतर सिरियामधील युद्धामध्येही सौदी आणि इराणने परस्पर विरोधी भूमिका घेतली. सिरीयन राष्ट्राध्यक्षांना इराणने पाठिंबा देताना सुन्नी बंडखोरांविरोधात लष्करी मदत दिली. दुसरीकडे, सुन्नी बंडखोरांना रसद पुरवण्याचे काम सौदीने केले. त्यानंतर अमेरिकेच्या नेतृत्वात पाश्चिमात्यांनी स्थापन केलेल्या आघाडीत सौदी सामील झाला. येमेनमध्येही दोन्ही देशांचा संघर्ष झाला. येमेनमध्ये हौथी बंडखोरांविरोधात सौदीने आघाडी उघडल्यानंतर हौथीला पाठिंबा देण्याचे काम इराणने केले.
मक्कामध्ये चेंगराचेंगरी अन् इराणची टीका
2015 मध्ये मक्का मदिनामध्ये झालेल्या चेंगचेंगरीत तब्बल 2 हजार जणांचा मृत्यू झाला. यावेळी इराणने सौदीवर सडकून टीका केली. ही टीका सौदीच्या जिव्हारी लागल्याने अवघ्या चार महिन्यांमध्ये सौदीने शिया धर्मगुरु निमर अल निमर यांना फाशीची शिक्षा दिली. त्यामुळे इराणची राजधानी तेहरानमध्ये सौदी दुतावासासमोर प्रचंड निदर्शने झाली. इराणच्या धर्मगुरूंनी याचा बदला घेण्याची धमकी दिल्यानंतर दोन्ही देशातील द्विपक्षीय संपुष्टात आले.
कतारवर बंदी, इराणवर आरोप
2017 मध्ये सौदीने मित्र अरब जगतातील राष्ट्रांच्या अभूतपूर्व निर्णय घेताना फुटबाॅल विश्वचषकाची तयारी करत असलेल्या कतारशी राजनैतिक संबंध तोडून कोंडी केली होती. यावेळी कतार इराणच्या बाजूने झुकल्याचा आरोप केला होता. तसेच दहशतवादाला पाठिंबा देत असल्याचे म्हटले होते. त्यानंतर 2021 मध्ये संबंध पूर्ववत झाले.
रियाधच्या दिशेने मिसाईल
नोव्हेंबर 2017 मध्ये सौदी अरेबियातील रियाध आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या दिशेने क्षेपणास्त्र डागण्यात आले. इराणने ही मिसाईल येमेनमधील हौथी बंडखोरांना दिल्याचा दावा सौदीने केला. यानंतर 2018 मध्ये तत्कालिन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणशी अण्वस्त्र करार रद्द करत इराणला जबर हादरा दिला होता. या निर्णयाचे सौदी आणि इस्त्राईलने स्वागत केले होते. सौदीच्या क्राऊन प्रिन्स यांनी इराणच्या धर्मगुरुंची तुलना हिटलरशी केली होती.
सौदी अरेबियात 2019 अनेक हल्ले झाले. त्यामध्ये तेल उद्योगाला मोठा फटका बसला. याचा आरोपही सौदीने इराणवर केला. या हल्ल्यांची जबाबदारी हौथी बंडखोरांनी घेतली होती. यानंतर 2020 मध्ये इराणचे शक्तीशाली लष्करी कमांडर कासीम सुलेनामी यांची इराकमध्ये अमेरिकेने ड्रोन हल्ला करत हत्या केली होती. सौदीमध्ये या हल्ल्यानंतर आनंद व्यक्त केला होता.
इराकमध्ये द्विपक्षीय चर्चेला सुरुवात
सलग झालेल्या आरोप प्रत्यारोपांच्या मालिका आणि कतारवरील राजनैतिक बंदी मागे घेतल्यानंतर सौदी आणि इराण या दोन्ही देशांमध्ये 2021 मध्ये पुन्हा चर्चा सुरु झाली होती. ही चर्चा पहिल्यांदा इराकमधील बगदादमध्ये घडून आली. गेल्यावर्षी उभय देशांमध्ये इराक आणि ओमानच्या मध्यस्थीने जवळपास चर्चेच्या चार फेऱ्या पार पडल्या होत्या. यानंतर चर्चेच्या पाचव्या दुतावास सुरु करण्यावर अंतिम चर्चा झाली होती. दोन्ही देशांमध्ये संबंध सुरळीत होण्यासाठी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनीही सौदीचा दौरा केला. या सर्वांची फलश्रुती फेब्रुवारी 2023 मध्ये चीनमध्ये झाली. इराणच्या राष्ट्राध्यक्षांनी चीनचा दौरा केला. यानंतर दोन्ही देशांनी संबंध पूर्ववत करण्यावर शिक्कामोर्तब केले.
ही बोलणी आत्ताच का झाली?
सौदी अरेबियाला “व्हिजन 2030” साठी प्रादेशिक शांतता महत्त्वपूर्ण आहे. यामुळे सौदी अरेबियाने संपूर्ण प्रदेशातील सामर्थ्यांसह दीर्घकाळ चाललेले संघर्ष/शत्रुत्व संपवण्यासाठी ठोस प्रयत्न केले आहेत. शिवाय, यामुळे सौदी अरेबिया हळूहळू त्याच्या परराष्ट्र धोरणात एकमेव अमेरिकेच्या प्रभावापासून दूर जात आहे. अमेरिका हा सौदी अरेबियाचा सर्वात मोठा लष्करी पुरवठादार असताना, अलिकडील काळात रशिया, चीन आणि आता इराणसोबत सामंजस्य करार केले आहेत. क्रूर निर्बंधामुळे तसेच अंतर्गत तणावामुळे इराणला आपले ध्येय साध्य करणे कठीण झाले आहे. अरब क्रांतीनंतर खोमेनी राजवट कमकुवत झाली आहे. त्यामुळे इराणसाठी या प्रदेशात सहयोगी शोधणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
जागतिक मुत्सद्दी शक्ती बनण्याची चीनची इच्छा
अमेरिकेचा बराच काळ पश्चिम आशियात मोठा प्रभाव आहे. संघर्षग्रस्त प्रदेशातील भूराजनीतीवर प्रभाव टाकणारी ही प्रमुख जागतिक शक्ती आहे. तथापि, चीनची भूमिका या प्रदेशातील बदलत्या प्रवाहाचे आणखी एक वेगळेपण आहे. चीनने ऐतिहासिकदृष्ट्या दोन्ही देशांशी संबंध राखले आहेत आणि आता दोन्ही देशांना एकत्र आणल्याने या प्रदेशात चीनच्या वाढत्या राजकीय आणि आर्थिक प्रभावाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
(या लेखात व्यक्त झालेली मते लेखकाची स्वतःची आहेत. त्याच्याशी एबीपी माझा, abpmajha.com किंवा एबीपी नेटवर्क सहमत असतील असं नाही).
